केंद्र सरकार (Central Government) की योजना के मुताबिक, एयरलाइंस (Airlines) आपूर्तिकर्ता या माल भेजने वाले या माल पाने वाले और एजेंट को परिवहन सब्सिडी (Subsidy) सीधे देंगी. आसान शब्दों में समझें तो एयरलाइंस उनसे वास्तविक माल ढुलाई का 50 फीसदी ही लेंगी. बाकी 50 फीसदी भाड़ा का भुगतान सरकार करेगी.
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